पीसीएस जे नियम 2026 में क्या बदलाव हुआ?
नए नियमों के अनुसार अब केवल लॉ डिग्री होना पर्याप्त नहीं होगा। उम्मीदवार को बार काउंसिल में पंजीकृत होकर सक्रिय वकालत करनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे न्यायिक सेवा में अनुभवी और व्यावहारिक न्यायाधीश आएंगे।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि कई मामलों में नए न्यायाधीशों को अदालत की प्रक्रिया समझने में समय लगता है। पीसीएस जे नियम 2026 का मकसद न्याय की गुणवत्ता और कार्यक्षमता को बढ़ाना है।
सीएम फेलो परीक्षा में बड़ी राहत
कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि मुख्यमंत्री फेलोशिप परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई जाएगी। इससे ज्यादा युवा इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया
इस फैसले को लेकर छात्रों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ इसे न्यायिक सुधार बता रहे हैं, तो कुछ इसे अवसर सीमित करने वाला कदम मानते हैं।
आगे क्या होगा?
सरकार जल्द ही विस्तृत अधिसूचना जारी करेगी, जिसमें वकालत प्रमाण पत्र और संक्रमण अवधि से जुड़े नियम स्पष्ट किए जाएंगे।
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